नई दिल्ली। चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के रूप में आयोग को प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जा रहा है।
मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया। उनका तर्क था कि चुनाव आयोग जैसे बहु-सदस्यीय निकाय के फैसले नियमानुसार सभी सदस्यों की सहमति या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।
याचिका में आयोग के फैसलों और कामकाज में सामूहिक निर्णय की कानूनी व्यवस्था के पालन पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई जल्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद अब इस मुद्दे पर न्यायिक सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं।
