दिल्ली वासियों को बड़ी राहत, भवन निर्माण शुल्क में छूट का फैसला
नई दिल्ली। राजधानी में Delhi Jal Board की अहम बैठक के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। अब भवन निर्माण पर लगने वाले आधारभूत शुल्क में छूट दी जाएगी। इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने प्रेसवार्ता के दौरान दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बुनियादी सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
Rekha Gupta ने बताया कि पहले 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर भवन निर्माण करने वालों को काफी अधिक आधारभूत शुल्क देना पड़ता था। भारी शुल्क के कारण कई लोग भुगतान से बचने की कोशिश करते थे, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती थी।
सरकार का मानना है कि शुल्क में राहत मिलने से लोगों को कानूनी प्रक्रिया अपनाने में आसानी होगी और भवन निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही जल और सीवर कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रियाएं भी अधिक व्यवस्थित हो सकेंगी।
सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही नई दरों और नियमों की विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकती है। इस फैसले से खासकर मध्यम वर्ग और नए मकान बनाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है। पानी और सीवर जैसी समस्याएं लंबे समय से दिल्ली के प्रमुख मुद्दों में शामिल रही हैं। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के इस फैसले को आम जनता के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
